स्वच्छ किनारे, पर्यटनाचा दमदार विकास आणि कमी प्रमाणात शेती हे चित्र समाधानकारक नाही. या लहान राज्याला दिलासा देण्यासाठी आणि शाश्वत स्थानिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी फुले व भाजीपाला वाढ, हाच उपाय ठरू शकतो.
गोवा राज्य पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध असले तरी, स्थानिक अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनात वेगळाच संघर्ष आहे. एका बाजूला दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यानुसार वाढणारी भाजीपाला, पालेभाज्या व कांदा-बटाटा यांसारख्या जीवनावश्यक उत्पन्नाची मागणी तर दुसऱ्या बाजूला कमी उत्पादनक्षमता असलेली जमीन, विखुरलेली शेती व पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे दोन्हींचा मेळ बसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नवीन आकडेवारी सांगते की गोव्यात भाजीपाला लागवडीखाली साधारण ८,३७४ हेक्टर क्षेत्र आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या क्षेत्रानंतरही केवळ अनुकूल हवामान आणि पोषक जमिनीअभावी कांदा व बटाटा यांसारख्या आवश्यक पिकांसाठी राज्याला महाराष्ट्र–कर्नाटकावर अवलंबून राहावे लागते. पर्यटकांचा मोठा ओघ व स्थानिक लोकांची वाढती मागणी पाहता, पुरवठ्यातील तफावत स्पष्टपणे जाणवते. याउलट, फुलोत्पादनाने मात्र गेल्या काही वर्षांत चांगली झेप घेतली आहे. जेमतेम ३१ हेक्टर क्षेत्रावरही आज गोव्यात ११ कोटींहून अधिक फुलांचे उत्पादन होते. कारण साधे आहे, धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसोहळे, पर्यटन-हॉटेल्स यामुळे फुलांची मागणी निश्चित व हमखास आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सरकार, दोघांच्याही प्रोत्साहनामुळे हा नवा पर्याय लवकर लोकप्रिय होत आहे.
परंतु प्रश्न केवळ एका क्षेत्राचा नाही. खऱ्या अर्थाने गोव्याला गरज आहे ती संतुलित शेती धोरणाची. भाजीपाल्यात आत्मनिर्भरता नसेल तर बाह्य बाजारपेठेवरचे अवलंबित्व वाढतच जाईल, आणि ग्राहकांना महागाईचा तडाखा बसत राहील. त्याचवेळी, फुलांच्या व्यवसायाला टिकाऊ दिशा देण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान (पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती), क्लस्टर पद्धतीने लागवड आणि बाजाराशी थेट जोडणी आवश्यक आहे. गोव्याची जमीन मर्यादित आहे; पण जर शेतकऱ्यांना सामूहिक साठवण सुविधा, शीतसाखळी, योग्य दराने बाजारपेठ व प्रशिक्षण उपलब्ध झाले तर ते छोट्या क्षेत्रातूनही मोठा बदल घडवू शकतात. भाजीपाल्याचा पुरवठा स्थिर झाला तर ग्राहक समाधानी राहतील आणि फुलोत्पादनातून शेतकऱ्यांना रोख उत्पन्नाचा विश्वासार्ह स्रोत मिळेल. आज प्रश्न असा आहे की गोव्याने पर्यटनासोबत स्वतःच्या पोटापाण्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे का? उत्तर होकारार्थी आहे. भाजीपाल्यात आत्मनिर्भरता आणि फुलोत्पादनात स्पर्धात्मकता हेच भविष्यातील यशाचे दोन आधारस्तंभ ठरू शकतात. अन्यथा, फुलांनी बहरलेले गोवा हे चित्र खरे असले तरी, भाज्यांसाठी बाहेरच्या राज्यांवर अवलंबून असलेला गोवा ही विसंगती कायम राहील. स्वच्छ किनारे, पर्यटनाचा दमदार विकास आणि कमी प्रमाणात शेती हे चित्र समाधानकारक नाही. या लहान राज्याला दिलासा देण्यासाठी आणि शाश्वत स्थानिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी फुले व भाजीपाला वाढ हाच उपाय ठरू शकतो. फक्त इच्छा असली आणि नीतीवर आधारित पावले उचलली तर हे शक्य होणार आहे.
तसे पाहता, राज्यात पिकांची विविधता आणि छोट्या शेतकऱ्यांची उपलब्धता ही मोठी संपत्ती आहे. समुद्रकिनाऱ्यामुळे पर्यटन, रेस्टॉरंट आणि होटेल्सला ताजा भाजीपाला व सजावटीसाठी फुले यांची मोठी मागणी आहे. शिवाय, हिमगिरी नसलेली उष्णकटिबंधीय हवामानपद्धती वर्षभर भाजीपाला आणि काही फुलांच्या लागवडीला अनुकूल आहे, याचा अर्थ योग्य बाजारपेठ व पूरक प्रणाली असली तर सतत पुरवठा शक्य आहे. छोट्या आकाराची शेती असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पिकभूमी उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा अभाव आहे, कारण काही भागांमध्ये उत्पादक पावसावर अवलंबून आहेत जेथे ड्रिप अथवा स्प्रिंकलरची कमतरता आहे, त्याचप्रमाणे तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता जाणवते, आधुनिक हायब्रिड बियाणे, योग्य कीटकव्यवस्थापन, ऑर्गेनिक व इन्टिग्रेटेड पद्धती यांचा अभाव दिसतो. ताजी भाजी कुठे विक्री करावी, कचऱ्यापासून बचाव, दरांचे अस्थिरतेमुळे नुकसान अशी संकटे संभवतात. सरकार आपल्या परीने यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी फलोत्पादन महामंडळाने केवळ खरेदी-विक्रीवर भर न देता प्रत्यक्ष उत्पादकाला मदत करण्यासाठी विशेष धोरण आखणे आवश्यक आहे. जमिनीचे समतोल संरक्षण, शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि बाजाराशी जुळवून घेतलेली धोरणे अमलात आणली, तर फुले आणि भाजीपाला हे केवळ पोषणाचे साधन नसून स्थानिक रोजगार, महिला सहभाग आणि अर्थव्यवस्थेचा नवा स्रोत बनतील.
