समग्र शिक्षा अभियान ५.३६ कोटी घोटाळा प्रकरण; बँक मॅनेजरचा जामीन अर्ज फेटाळला

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
03rd October, 05:02 pm
समग्र शिक्षा अभियान ५.३६ कोटी घोटाळा प्रकरण; बँक मॅनेजरचा जामीन अर्ज फेटाळला

म्हापसा: समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोवा शाखेच्या बँक खात्यातून ५.३६ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी बँक ऑफ बडोदाच्या मॅनेजरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

अफरातफर करून काढलेली संपूर्ण रक्कम विम्याद्वारे समग्र शिक्षा अभियानाच्या बँक खात्यात जमा झाली असली तरी गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नाही. या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सर्व आरोपींना पकडण्यासाठी प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. ई-तंत्रांचा वापर करून लोकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईची चोरी होत असलेले असे गुन्हे वाढत असल्याने, हा एक गंभीर गुन्हा आहे, म्हणूनच हा अर्ज नामंजूर केला जात आहे असे न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर यांनी यासंबंधी निरीक्षण नोंदवले.

अर्जदार संशयिताने बँक ऑफ बडोदा, घोगळ शाखेने पाठवलेल्या ईमेलना उत्तर का दिले नाही, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

योग्य पडताळणी न करता ग्राहकाचा मोबाईल का अपडेट केला आणि डेबिटशी संबंधित संदेश प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत का गेले नाहीत, याबद्दल न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. 'समग्र शिक्षा अभियाना'चे हे सरकारी खाते असून, शिक्षकांना दिलेले धनादेश इतक्या जास्त किंमतीचे नव्हते. त्यामुळे राजेश बेडिंग याच्या नावाने काढलेला सुमारे ४५.६७ लाख रुपयांचा उच्च किंमतीचा धनादेश पाहून अर्जदाराच्या मनात सतर्कता निर्माण व्हायला हवी होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशपत्रात नोंदवले.

समग्र शिक्षा अभियानचे संचालक डॉ. शंभू घाडी यांनी पर्वरी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर या घोटाळ्याचा प्रकार २१ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२५ दरम्यान घडल्याचे उघड झाले होते. पोलिसांनी प्रथम संशयित रबिन पॉल याला अटक केली होती. त्याच्या बँक खात्यात १.८ कोटी रुपये जमा झाले होते.

याप्रकरणी पर्वरी आणि गुन्हा शाखेच्या पोलिसांनी पश्चिम बंगालमधील एकूण सात संशयितांना अटक केली होती. यामध्ये रबिन पॉल, पुर्णशीश साना (उर्फ सुमन), अलामिन मोंडल (उर्फ रॉकी), बिद्याधर मल्लिक (उर्फ बाबू/विकी), सुमंता मोंडल, म्रिगंका जोर्दरसुभाशीश सिकदर यांचा समावेश होता. हे सर्व संशयित सध्या जामीनमुक्त आहेत. सरकारी वकील पी. नारूलकर यांनी न्यायालयात सरकारी पक्षाची बाजू मांडताना सांगितले की, चौकशीचा भाग म्हणून समन्स बजावूनही अर्जदार बँक मॅनेजर तपासात सहकार्य करत नव्हते आणि त्यांनी आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अर्जदाराच्या वतीने अ‍ॅड. एस. सामंत यांनी युक्तीवाद केला.

हेही वाचा