पणजी : सेरुला कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. केवळ निवडणुकीत पराभूत झाल्यामुळे निवडणुकीच्या पद्धतीला आव्हान देणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही पद्धत १९६१ पासून 'कोड ऑफ कोमुनिदाद'चा भाग असून, ती सर्वमान्य आणि अमलात असलेली प्रक्रिया असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांना प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अपील करण्याचा मार्ग खुला असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, निवडणुकीतील अनियमिततेची तक्रार प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाखल केली जाऊ शकते. त्या ठिकाणी पुरावे सादर करून अनियमितता सिद्ध करणे शक्य आहे. अनियमितता स्पष्ट झाल्यास त्या निवडणुकीला अमान्य ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देशही दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे, पर्यायी उपाय उपलब्ध असताना याचिका थेट उच्च न्यायालयात दाखल करणे योग्य नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला.
या याचिकेत यावर्षी जानेवारी महिन्यात २०२५-२८ या त्रैवार्षिक कालावधीसाठी झालेली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. निवडणूक 'ओपन बॅलट' म्हणजेच हात वर करून घेण्यात आल्यामुळे ती पारदर्शक आणि आणि मुक्तपणे पार पडली नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.
